ग्रीन इंडिया
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आंदोलनकारी किसानों को बातचीत की पेशकश दोहराते हुए कहा कि सरकार कृषि सुधार कानूनों के मुद्दे पर अपने 22 जनवरी के प्रस्ताव पर अब भी कायम है और कृषि मंत्री को एक फोन कॉल करके बातचीत को बढ़ाया जा सकता है।
श्री मोदी ने यह बात यहां संसद के बजट सत्र के मौके पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सरकार खुले दिमाग से कृषि कानूनों के मुद्दे पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का रुख वैसा ही है, जैसा 22 जनवरी को था, और कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह द्वारा दिया गया प्रस्ताव अभी भी कायम है। उन्होंने दोहराया कि कृषि मंत्री को सिर्फ एक फोन कॉल करके बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा, श्री तोमर ने किसानों से जो कहा, उसे हम दोहराना चाहते हैं। हमने कहा है कि हम आम सहमति तक नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन हम आपको प्रस्ताव दे रहे हैं और आप विमर्श कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। सरकार का प्रस्ताव अब भी वही है। कृपया इसे अपने अनुयायियों तक पहुंचाएं। इसका समाधान बातचीत के जरिए ही निकलेगा। हम सभी को राष्ट्र के बारे में सोचना होगा। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली में हिंसा एवं तोड़फोड़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार बैठक में नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने संसद के सुचारू कामकाज और सदन के पटल पर व्यापक बहस के महत्व पर जोर दिया।