नई दिल्ली।
पेगासस जासूसी मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों में सोमवार को भी हंगामा जारी रहा। हालांकि इस दौरान लोकसभा में कार्यवाही भी जारी रही।
इसी बीच लोकसभा ने जनरल इंश्यूरेंस बिजनेस राष्ट्रीयकरण संशोधन विधयेक 2021 पारित कर दिया। इसके बाद कार्यवाही मंगलवार सुबह तक स्थगित कर दी गई। उधर, राज्यसभा में हंगामे के कारण कामकाज बाधित हुआ। अंतत: दोपहर बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
जनरल इंश्यूरेंस बिजनेस (नेशनलाइजेशन) संशोधन विधेयक 2021 का मकसद सरकारी जनरल इंश्यूरेंस कंपनियों को भारतीय बाजार से संसाधन जुटाने के अनुमति देना है, ताकि वे भी जनरल इंश्यूरेंस के क्षेत्र में नए उत्पाद पेश कर सकें। इससे सरकारी जनरल इंश्यूरेंस कंपनी में सरकार की 51 फीसदी हिस्सेदारी की बाध्यता भी खत्म हो जाएगी। इस संशोधन से सरकारी बीमा कंपनियों में भी निजी क्षेत्र की साझेदारी बढ़ाने का रास्ता साफ होगा। सरकार ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए बीमा कवरेज बढ़ाने, पॉलिसीधारकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए यह जरूरी है।
विधेयक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश किया था। वित्त मंत्री ने बजट 2021-22 में दो सरकारी क्षेत्र की बैंकों व एक जनरल इंश्यूरेंस कंपनी के निजीकरण का बड़ा एजेंडा घोषित किया था। इसके लिए उन्होंने कानून में संशोधन की बात कही थी। अभी देश में चार सरकारी जनरल इंश्यूरेंस कंपनियां हैं-नेशनल इंश्यूरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्यूरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड। इनमें से किसी एक कंपनी का निजीकरण होगा।