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उपभोक्ताओं के लिए रोज लगाए जा रहे हैं कैंप: MD

  • 31-Jan-2020

मेरठ, ग्रीन इंंडिया उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक एम.देवराज ने साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 29 जनवरी 2020 को आसान किश्त योजना, मासिक राजस्व वसूली, विद्युत चोरी रोकने, आॅनलाईन झटपट कनेक्शन, डीडीयूजीजेवाई 11 एवं 12 योजना, सौभाग्य योजना आदि से सम्बन्धित बिन्दुओं पर डिस्काॅम के अधिकारियों को सम्बोधित किया। डिस्काॅम मुख्यालय स्थित वीडियो काॅन्फ्रेसिंग हाल ऊर्जा भवन विक्टोरिया पार्क, मेरठ में पीवीवीएनएल के एमडी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी की अध्यक्षता में अधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में भाग लिया। ‘आसान किश्त योजना के पंजीकरण सम्बन्ध में अरविन्द मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि उपभोक्ताओं को योजना का लाभ पहुँचाने के लिए डिस्काॅम द्वारा प्रतिदिन कैम्पों का आयोजन किया जा रहा है। डिस्काॅम के अन्तर्गत अब तक चार लाख साठ हजार उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकरण कराया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों को तत्परता से शिवरों का आयोजन कर योजना के अन्तर्गत अधिक से अधिक पंजीकरण कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं। वीडियो कान्फ्रेसिंग में प्रबन्ध निदेशक, पविविनिलि, मेरठ ने स्पष्ट किया कि एटी एण्ड सी हानियों में वृद्धि, लक्ष्य के सापेक्ष वसूली, बिलिंग एफिशियन्सी एवं कलेक्शन एफिशियन्सी की खराब प्रगति, पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। योजना के अंतर्गत प्रत्येक मासिक किश्त के साथ उसका विद्युत बिल भी जमा करना अनिवार्य है। यदि किन्ही कारणों से उपभोक्ता एक मासिक एवं वर्तमान बिल नही जमा कर पाता है तो उसे आगामी माह मे दो मासिक किश्त एवं दोनों माह का विद्युत बिल जमा करना अनिवार्य होगा। लगातार दो मासिक किश्त एवं दो माह का विद्युत बिल न जमा करने पर उपभोक्ता का पंजीकरण निरस्त हो जाएगा। उपभोक्ता द्वारा सभी मासिक किश्तों एवं उसके साथ वर्तमान सभी मासिक बिल जमा करने के पश्चात उसका 31 अक्टूबर 2019 तक के बकाये पर लगा सरचार्ज पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। जिन उपभोक्ताओं का पंजीकरण निरस्त होगा, उन्हे सरचार्ज माफी की सुविधा नही प्राप्त होगी। विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने के लिए प्रबन्ध निदेशक ने सख्त निर्देश दिये गये। पांच किलो वाॅट भार से अधिक के संयोजनों पर औचक रेड तेज की जाये। विद्युत चोरी को किसी भी दशा में बर्दाशत नहीं किया जायेगा। प्रवर्तन दल एवं पुलिस प्रशासन की मदद से विद्युत चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा जाये।