नयी दिल्ली, सरकार ने देश के जल क्षेत्रों तथा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में बिजली परियोजनाओं और अनुसंधान सर्वेक्षण अन्वेषण उपयोग से संबंधित परियोजनाओं के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के उद्देश्य से एक नया वेब पोर्टल शुरू किया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक की उपस्थिति में आज यहां इस पोर्टल का शुभारंभ किया।
सरकार ने कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करने और ऐसी परियोजनाओं को एनओसी जारी करने में पारदर्शिता लाने के लिए नेशनल ई-गवर्नैंस डिविजन , भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के साथ मिलकर यह आवेदन पोर्टल विकसित किया है। नए पोर्टल का पता: एनसीओजीडाटगोवडाटइन है।
रक्षा मंत्रालय विभिन्न निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को रक्षा प्रतिष्ठानों के आसपास के क्षेत्रों में बिजली, पवन, सौर परियोजनाओं और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय , विद्युत मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, हाइड्रोकार्बन महानिदेशक आदि विभिन्न संस्थानों के माध्यम से मिले आवेदनों पर भारतीय जल क्षेत्रों तथा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में गतिविधियों के लिए मंजूरी देता है।
इस पोर्टल के शुरू हो जाने के बाद आवेदकों के लिए बिजली परियोजनाओं और अन्य गतिविधियों के लिए सुरक्षा मंजूरी हासिल करने के लिए अपने प्रस्ताव जमा करना आसान हो जाएगा। ऑनलाइन व्यवस्था से इन प्रस्तावों के निस्तारण के लिए एक प्रभावी, तेज और पारदर्शी मंच उपलब्ध होगा। मंत्रालय ने इससे पहले हवाई सर्वेक्षण के लिए एनओसी जारी करने के उद्देश्य से इसी तरह के एक पोर्टल की शुरुआत की थी।
इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर. के. एस. भदौरिया और रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार तथा रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। अन्य संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लिया।