ग्रीन इंडिया
अलीगढ़। नगर निगम की संपत्तियां अब कड़ी निगरानी में रहेंगी। जिन संपत्तियों पर विवाद हैं, उनकी नियमित समीक्षा होगी। जोन स्तर पर इसकी जिम्मेदारी तय की गई हैं। वहीं, कोर्ट में लंबित संपत्तियों से जुड़े मामलों की ठोस पैरवी करने के लिए भी दिशा-निर्देश दिए हैं। संपत्ति विभाग काे उत्तरदायी बनाया गया है। नगर आयुक्त ने जोन स्तर पर संपत्तियों का ब्यौरा भी तलब किया है।
नगर निगम ने 2019 में करीब 12 अरब रुपये की संपत्ति कब्जा मुक्त कराई थी। इसके लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। मुकदमे भी दर्ज हुए। 2020 में भी एलमपुर, गूलर रोड, कयामपुर, धौर्रा आदि क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। इसके बाद भी कई बड़े भूखंडों पर अभी भी विवाद बने हुए हैं।
कुछ क्षेत्रों में तो निगम द्वारा की गई तारबंदी को उखाड़ कर पुन: कब्जे हो गए। कालीदह पोखर का एक हिस्सा अभी कब्जे में है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए नगर आयुक्त प्रेम रंजन सिंह ने जोनल व सह जोनल अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। संपत्ति से जुड़े विवादों का निस्तारण इन्हीं अधिकारियों की मौजूदगी में किया जाएगा। निगम की सभी संपत्तियों पर बोर्ड लगाए जाएंगे, जिसमें संपत्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी होगी। अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्त को जोन स्तर पर अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने, इनसे संपत्तियों का विवरण तलब करने के निर्देश दिए गए हैं। संपत्तियों की पैमाइश, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अपर नगर आयुक्त की देखरेख में होगी।
नगर आयुक्त ने संपत्ति विभाग काे 48 घंटे में कार्यप्रणाली सुधारने चेतावनी दी है। नगर आयुक्त ने बताया कि संपत्ति विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार करने का व्यापक प्रयास किया गया है। समीक्षा बैठक में सभी अधीनस्थों को निगम की संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे सघनता से संपत्तियों की निगरानी व विस्तृत जानकारी का बोर्ड लगवाए जा सकें। बैठक में मुख्य अभियंता कुलभूषण वार्ष्णेय, अधिशासी अभियंता अशोक कुमार भाटी, सहायक अभियंता सिब्ते हैदर, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय कुमार राय, कर अधीक्षक राजेश कुमार, नामित पार्षद कुलदीप पांडेय, पार्षद नईम अख्तर, नदीम अहमद, स्टेनो देश दीपक, कौशल शर्मा, संपत्ति लिपिक विजय गुप्ता, मीडिया सहायक अहसन रब के अलावा राजस्व निरीक्षक भी मौजूद रहे।