नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को देश में 6 हाईटेक सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट का रास्ता साफ कर दिया है। 43 हजार करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दो कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। DAC ने भारतीय कंपनियों मेजागॉन डॉक्स और लार्सन एंड टर्बो का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या टेंडर मंजूर कर लिया है। इन कंपनियों को डीजल इलेक्ट्रिक प्रोग्राम का जिम्मा सौंपा जाएगा। इसे प्रोजेक्ट-75 इंडिया या P-75I का नाम दिया गया है।
मेक इन इंडिया के तहत प्रोजेक्ट-75 लॉन्च किया गया है। देश की 2 कंपनियों का RFP मंजूर हो गया है। अब ये 5 चुनिंदा विदेशी शिपयॉर्ड से टाइअप करेंगी, ताकि अपनी फाइनेंशियल और टेक्निकल बोली लगा सकें।
ये 5 विदेशी शिपयार्ड रूस की रोजोबोरॉन एक्सपोर्ट/रुबिन डिजाइन ब्यूरो, फ्रांस का नेवल ग्रुप-DCNS, जर्मनी का थाइसनक्रुप मरीन सिस्टम, स्पेन का नेवेंशिया और साउथ कोरिया का देवू हैं। डील से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि बोली लगाने और किसी बोली के फाइनल होने में एक साल का वक्त लगेगा। इसके बाद असल कॉन्ट्रैक्ट तैयार होगा और उस पर साइन होंगे। इसके बाद पहली सबमरीन की डिलिवरी करीब 7 साल बाद होगी, यानी मौजूदा वक्त से 8 साल बाद। इस पूरे प्रोजेक्ट पर अगले 10-12 साल तक 43 हजार करोड़ का बजट खर्च किया जाएगा।