नई दिल्ली।
कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश भर में चलाये जा रहे टीकारण अभियान को लेकर उठ रहे सवालों के बीच केन्द्र सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को मुफ्त टीका लगाने का ऐलान किया और राज्यों को टीका खरीदने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया।
इसके अलावा केन्द्र सरकार ने पिछले वर्ष कोरोना की पहली लहर के बाद घोषित की गयी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का फायदा दूसरी लहर के बाद भी लोगों को देने के लिए इसकी अवधि दीपावली तब बढाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा, “आज ये निर्णय़ लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन दो सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। आगामी 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए, भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी।
वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी । देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। देश में बन रही वैक्सीन में से 25 प्रतिशत, प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था जारी रहेगी।”
उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल, वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के ही पास रहेगा।