मेरठ, ग्रीन इंडिया।
समाज के असहाय, सुविधाहीन एवं कमजोर वित्तीय स्थिति वाले दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास एवं उनके लाभ तथा सहायता के लिए प्रदेश सरकार कई योजनाओं व कार्यक्रमों का संचालन करते हुए उन्हें लाभान्वित कर रही है।
प्रदेश में दृष्टि निःशक्तता, वाक निःशक्तता, श्रवण निःशक्तता अस्थित निःशक्तता, मानसिक मंदित, मानसिक रूग्ण, बहु निःशक्तता एवं अन्य निःशक्तता से ग्रसित दिव्यांगजन 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश की कुल जनसंख्या का दो प्रतिशत से अधिक है। दिव्यांगजनों को प्रदेश सरकार शिक्षित करने हेतु विद्यालय, छात्रावास, ब्रेल लिपि की स्थापना एवं संचालन, आश्रयगृह-सह- प्रशिक्षण केन्द्र, कौशल विकास केन्द्र, अनुदान पेंशन, कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण, सहित रोजगार हेतु विशेष सहायता कर रही है।
प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के हितार्थ अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के भरण-पोषण के लिए अनुदान/पेंशन दी जाती है। इसमें ऐसे दिव्यांग जिनके जीवनयापन के लिए न तो कोई साधन है और न ही वे कोई परिश्रम कर सकते हैं। गरीबी रेखा के नीचे वाले ऐसे दिव्यांगों को 500 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है। प्रदेश में गत वर्ष 984709 तथा इस वर्ष 1035033 दिव्यांगों को 621.02 करोड़ रु0 की पेंशन दी जा रही है।
कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए दिव्यांगजनों को 2500 रु0 प्रतिमाह की दर से अनुदानध् पेंशन दी जाती है। प्रदेश में कुष्ठ रोग से दिव्यांग वर्ष 2018-19 में 8407 एवं 2019-20 में 10 हजार दिव्यांगों को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले गरीबी रेखा के नीचे के दिव्यांगजनों को 8000 रु0 तक के कृत्रिम अंगध्सहायक उपकरण हेतु धनराशि प्रदान की जाती है। प्रदेश में वर्ष 2018-19 में 63744 दिव्यांगजनों तथा वर्ष 2019-20 में 62300 से अधिक दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जा रहा है।
प्रदेश सरकार दिव्यांगजन को विवाह करने पर पात्र दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15000 रु0, युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20000 रु0 तथा दोनों के दिव्यांग होने पर 35000 रु0 प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान करती है। प्रदेश में वर्ष 2018-19 में 1121 दिव्यांग लाभान्वित तथा वर्ष 2019-20 में 1131 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण के लिए 20000 एवं दुकान संचालन हेतु 10000 रु0 देने की व्यवस्था की है। इस योजना में गत वर्ष 1052 लाभान्वित तथा इस वर्ष 1060 दिव्यांगजन लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगों के अंतिम गंतव्य स्थल तक निःशुल्क यात्रा सुविधा भी प्रदान करती है। मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालक-बालिकाओं को राजकीय विद्यालय लखनऊ तथा प्रयागराज में ममता कार्यक्रम के अन्तर्गत मनोवैज्ञानिक पद्धति से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिए लखनऊ तथा प्रतापगढ़ के विद्यालय में प्रयास कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।