मेरठ, जिले में लगातार बढ़ती कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए जिला प्रशासन माइक्रोप्लान तैयार कर लिया है। इसी कड़ी में गुरुवार को एक दिन का संपूर्ण लॉकडाउन करके ट्रायल किया गया था। सुपर लॉकडाउन की सफलता के ट्रायल से उत्साहित प्रशासन ने अब हर सप्ताह सोमवार और गुरुवार को सुपर लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। यह जानकारी शुक्रवार को डीएम अनिल ढींगरा ने दी।
जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। जो फिलहाल 290 को पार कर चुका है। रोजाना जिले में कोरोना संक्रमिमों के दस से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा अभी तक 17 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब इससे निपटने के लिए प्रशासन ने सख्ती की तैयारी कर ली है। गुरुवार को पूरे जिले में संपूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया था। जिसके तहत सिर्फ मेडिकल स्टोर और दूध की दुकानों को कुछ घंटे खोलने की अनुमति के अलावा सबकुछ बंद रखा गया था। गुरुवार को जिले में सबकुछ बंद रहा। शहर की सड़कें सूनी पड़ी रहीं। इसी से उत्साहित जिला प्रशासन ने अब इस लॉकडाउन को हफ्ते में दो दिन करने का फैसला किया है। जिला प्रशासन की बैठक के बाद डीएम अनिल ढींगरा ने बताया कि अब सोमवार और गुरुवार को हर हफ्ते संपूर्ण लॉकडाउन रहा करेगा। इस दौरान सिर्फ दूध और दवाई की दुकानें कुछ घंटे के लिए खुलेंगी, बाकी सब्जी मंडी से लेकर किराना की दुकानें तक सबकुछ बंद रहेगा। सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही ड्यूटी पर जाने की इजाजत रहेगी।
सेक्टर मजिस्ट्रेट को हटाया
हॉटस्पॉट जलीकोठी में शबीना होने के मामले में जलीकोठी के सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए सिंचाई विभाग के जेई धर्मेंद्र कुमार को डीएम अनिल ढींगरा ने हटा दिया है। मजिस्ट्रेट के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। गौरतलब है हॉटस्पॉट पर तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट राकेश सिंह शुक्रवार को सुबह 10 बजे तक अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे, जबकि एसएसपी अजय साहनी ने हॉटस्पॉट पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को लाइनहाजिर कर दिया है।
मोबाइल नंबर लिखवाने पर
ही मिलेगी दवा
मेरठ। यूपी के सभी जिलों में अब दवा की दुकानों पर बुख़ार, सर्दी, जुकाम की दवा तभी मिलेगी, जब आप अपना नाम, पता व मोबाइल नंबर लिखवा देंगे। मेडिकल स्टोर संचालक रोज इसकी जानकारी ज़िला प्रशासन को भेजेंगे। प्रशासन को इसकी पूरी डिटेल चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा बनाये गए लिंक पर रोजाना शाम 5 बजे तक अपलोड करनी होगी। कोरोना की रोकथाम के लिए शासन ने यह फैसला किया है।