नई दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि छात्रों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना सरकार का प्रथम दायित्व है। डॉ निशंक ने शुक्रवार को यहां ट्वीट कर कहा, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभारी हूँ जिसने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक जुलाई से 15 जुलाई तक 10वीं एवं 12वीं कक्षा की सीबीएसई की परीक्षाओं को आयोजित नहीं करने के हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया। उन्होंने छात्रों को अपने वीडियो संदेश में कहा कि 15 जुलाई तक दसवीं और बारहवीं बोर्ड के नतीजे आ जाएंगे और जिन छात्रों को लगता है कि बचे हुए पेपरों की परीक्षा न होने की स्थिति में वे अपने परीक्षाफल में और सुधार कर सकते है तो उनके लिए विकल्प खुला है।
उन्होंने छात्रों और अभिभावकों को विशेष धन्यवाद दिया है कि उन्होंने कोरोना काल मे धैर्य रखकर विषम परिस्थितियों का सामना किया और अब अदालत के फैसले से उनका तनाव दूर हुआ होगा। उन्होंने लॉकडाउन को देखते हुए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को पूरा करने पर बल दिया और कहा कि जब तक परिस्थितियां सुधार नहीं जाती हमें इसी तरह ऑनलाइन शिक्षा को अपनाना होगा।