वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जारी किया प्रदेश का वार्षिक बजट
उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पांच लाख 50 हज़ार 270 करोड़ 78 लाख रुपये का बजट पेश
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने डिजिटल स्क्रीन पर प्रदेश के पहले पेपरलेस बजट की विशेषताओं का बखान किया
किसान, नौजवान, महिला, श्रमिक व व्यापारी समेत हर वर्ग के विकास में साबित होगा मील का पत्थर
ग्रीन इंडिया
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सोमवार को प्रस्तुत अपने मौजूदा कार्यकाल के पांचवें और अंतिम बजट में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाज के हर वर्ग को लुभाने की भरपूर कोशिश की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान का आकार पांच लाख 50 हज़ार 270 करोड़ 78 लाख रुपये रखा गया है जो अब तक का सर्वाधिक है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर प्रदेश के पहले पेपरलेस बजट में मौजूद विशेषताओं का बखान किया। उन्होंने कहा कि 2020-21 में बजट 5.12 लाख करोड़ रुपये का था, जिसकी तुलना में यह बजट करीब 37.4 हज़ार करोड़ रुपये यानी 7.3 फीसदी ज्यादा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3.84 लाख करोड़ का बजट था। 2018-19 में 4.28 लाख करोड़ का बजट था। 2019-20 में 4.79 लाख करोड़ का बजट था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का पहला बजट वर्ष 2017-18 में किसानों को समर्थित था जबकि वर्ष 2018-19 के बजट में औद्योगिक विकास को विशेष स्थान दिया गया था, वहीं 2019-20 के बजट में नारी शक्ति को तरजीह दी गयी थी वहीं 2020-21 में युवाओं और औद्योगिक विकास को महत्व दिया गया। मौजूदा बजट सर्व समावेशी विकास पर आधारित है जिसमें किसान, नौजवान, महिला, श्रमिक और व्यापारी समेत हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है जो प्रदेश के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
श्र्ाी खन्ना ने कहा कि उनकी सरकार ने बजट में हर वर्ग की सहूलियत का ध्यान रखा है। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने, एक्सप्रेस वे परियोजनाओं के निर्माण, नगरीय क्षेत्रों में सुविधाओं का विकास, उद्योगों को रफ्तार देने, युवाओं को रोजगार और महिला कल्याण की योजनाओं को अमली जामा पहनाने की व्यवस्था बजट में की गयी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने 40 लाख प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाया। इतना ही नहीं कोटा में फंसे 12 हजार छात्रों को वापस लेकर आए। प्रयागराज से भी प्रतियोगी छात्रों को उनके घर तक पहुंचाया। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में बजट 2021-22 को मंजूरी दी गई। उधर, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस के सदस्य साइकिल से विधान भवन पहुंचे।