मेरठ, ग्रीन इंडिया
हरियाणा सीमा विवाद निस्तारण पर आहूत बैठक मंे आयुक्त अनीता सी.मेश्राम ने कहा कि हरियाणा व उप्र की सीमाओं पर जो भी स्तम्भ लगाये जाये वह मजबूत हो। उन्होंने बताया कि स्तम्भ की स्थापना का आधा व्यय उप्र व आधा व्यय हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। सीमा से लगे ग्रामों की खतौनियां बनवाने के कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए कहा। हरियाणा सीमा से उप्र राज्य के जनपदों के कुल 132 ग्राम वहीं हरियाणा प्रदेश के उप्र की सीमा से कुल 102 ग्राम लगते है। आगामी 10 जनवरी 2020 को चण्डीगढ़ मंे एक उच्च स्तरीय बैठक सीमा विवाद के निस्तारण के संबंध में आयोजित की गयी है।
मेरठ मंडल के बागपत व गौतमबुद्ध नगर जनपद, सहारनपुर मंडल के शामली व सहारनपुर जनपदो व जनपद अलीगढ़ के हरियाणा राज्य से लगे होने के कारण हुये सीमा विवाद का सफलतापूर्वक निस्तारण के संबंध में आयुक्त षिविर कार्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुये आयुक्त अनीता मेश्राम ने कहा कि जिन संबंधित जनपदों में नदी या भूमि का विवाद है तो इसको आपस में बैठकर कार्य-योजना बनाकर सुलझाये तथा दीक्षित अवार्ड में उल्लिखित विवरणों का भी उपयोग करे। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं होगी।
आयुक्त ने बताया कि उप्र शासन द्वारा मण्डलायुक्त मेरठ को विवाद का समाधान करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व केन्द्रीय गृह मंत्री उमा शंकर दीक्षित द्वारा वर्ष 1974-75 में यमुना नदी की गहरी धारा को हरियाणा एवं उप्र की स्थायी सीमा स्वीकार की गयी, जिसे दीक्षित अवार्ड की संज्ञा दी गयी। दीक्षित अवार्ड के अन्तर्गत निर्धारित की गयी सीमा पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग की निषानदेही के आधार पर सम्पूर्ण सीमा पर पिलर्स की स्थापना की गयी थी किन्तु बाढ, नदी के तेज बहाव के कारण पिलर्स क्षतिग्रस्त व नष्ट हो गये। जिसके बाद भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद है, जबकि दीक्षित अवार्ड के अनुसार ऐसी भूमि पर उसी कृषक का स्वामित्व है जो पूर्व से ही भूमि पर काबिज रहा हो और पूर्व से ही स्वामी हो।
आयुक्त ने कहा कि पिलर्स (स्तम्भ) की स्थापना उसके देशान्तर व अक्षांष के आधार पर की जाये तथा स्तम्भ की स्थापना के लिए व्यय का आगणन भी किया जाये। उन्होंने कहा कि कितने स्तम्भ विलुप्त हो गये है व कितने क्षतिग्रस्त हो गये है व कितने वर्तमान में है इसका ठीक प्रकार सर्वे कर उसी के अनुरूप कार्य करायें। उन्होंने बताया कि स्तम्भ की स्थापना का आधा व्यय उप्र व आधा व्यय हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि विशम नम्बर के स्तम्भ हरियाणा व सम नम्बर के स्तम्भ उप्र सरकार द्वारा लगाये जायेंगे।
आयुक्त ने बताया कि हरियाणा प्रदेश की सीमाएं उप्र के जनपद सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतमबुद्ध नगर व अलीगढ से लगती है। वहीं हरियाणा राज्य के 06 जनपद जिसमंे यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद व पलवल है, की सीमाएं उप्र राज्य से लगती है। यमुना नदी हरियाणा व उप्र राज्य की सीमा को निर्धारित करती है। उन्होेंने कहा कि जो भी स्तम्भ लगाये जाये वह मजबूत हो। उन्होंने सीमा से लगे ग्रामों की खतौनियां बनवाने के कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए कहा।
अपर आयुक्त रजनीष राॅय, अपर आयुक्त वित्त मेरठ अंजू सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त शामली अरविन्द कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त बागपत अमित कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अलीगढ़ कृष्ण लाल तिवारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौतमबुद्धनगर दिवाकर सिंह, उप जिलाधिकारी नकुड, सहारनपुर पूरन सिंह राणा, उप जिलाधिकारी खैर अलीगढ अन्जुम सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे।