मेरठ, गीन इंडिया
जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने कहा कि किसानों को गन्ना मूल्य का देय भुगतान कराना सरकार की प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जो चीनी मिले गन्ना मूल्य का भुगतान समय से नहीं करंेगी उनके विरूद्ध कडी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। पेराई सत्र 2018-19 में कम गन्ना मूल्य भुगतान पर मवाना व किनौनी चीनी मिल के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ करने व सिंभावली चीनी मिल के विरूद्ध धारा-3/7 की कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया।
जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुये जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने मवाना, किनौनी व मोहिउददीनपुर चीनी मिल द्वारा अभी तक गन्ना मूल्य का अभी तक शत-प्रषित भुगतान न किये जाने पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि गन्ना पर्ची में कोई षिकायत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने पेराई सत्र वर्ष 2019-20 की स्थिति भी जानी।
जिला गन्ना अधिकारी दुष्यंत कुमार ने बताया कि पेराई सत्र 2018-19 में मवाना चीनी मिल ने देय भुगतान का 82.66, किनौनी ने 78.54 प्रतिषत, मोहिउददीनपुर ने 87.28 प्रतिषत तथा नगलामल, दौराला व सकौती ने शत-प्रतिषत भुगतान कर दिया है। उन्होंने बताया कि पेराई सत्र वर्ष 2019-20 के भुगतान के प्रयास किये जा रहे है। उन्होंने बताया कि हापुड की सिभावली चीनी मिल के कई गन्ना केन्द्र जनपद मेरठ में लगते है और मेरठ के किसान सिभावली चीनी मिल को भी अपना गन्ना देते है। जिलाधिकारी ने जिला गन्ना अधिकारी से कहा कि गन्ने की ट्रालियों में घने कोहरे के दृष्टिगत रिफलेक्टर लगवाये जाये तथा यह प्रक्रिया एक सप्ताह में पूर्ण कर ली जाये। ऐसे न करने वालों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जाये। चीनी मिलों से आये प्रबंधक, गन्ना विभाग के अधिकारी व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।