मेरठ, ग्रीन इंडिया।
देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे मेरठ से प्रयागराज तक बनेगा। इसके लिए योगी सरकार ने दो हजार करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं। इसका कार्य जल्द ही धरातल पर दिखाई देगा। यह एक्सप्रेस-वे 637 किमी लंबा होगा, जो 13 जिलों से होते हुए प्रयागराज पहुंचेगा। मेरठ जिले के 32 गांवों के किसानों से जमीन खरीदी जाएगी। गौरतलब है कि प्रयागराज में महाकुंभ परिसर में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें ही मुख्यमंत्री ने गंगा एक्सप्रेस-वे की घोषणा की थी।
गंगा एक्सप्रेस-वे को मेरठ में मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे से शुरू किया जाएगा। हाल ही में इस संबंध में प्रजेंटेशन हुआ था, जिसके मुताबिक दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे का काशी गांव के पास जो टोल प्लाजा बन रहा है संभवत: उसी के आसपास से इसे जोड़ा जाएगा। मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे से इसलिए जोड़ा जाएगा, ताकि मेरठ के साथ गाजियाबाद, हापुड़, मोदीनगर, बुलंदशहर आदि जिलों के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। साथ ही इस एक्सप्रेस-वे से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एनसीआर, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के ट्रैफिक को उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तक जाने के लिए हाईस्पीड कॉरिडोर उपलब्ध हो सकेगा।
गंगा एक्सप्रेस-वे के परियोजना विकास एवं डीपीआर तैयार करने के लिए एलएन मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. को परामर्शी नियुक्त किया जा चुका है। हाल ही में मुख्यमंत्री के सामने एक्सप्रेस-वे के एलाइनमेंट का प्रजेंटेशन किया गया गया।
शासन ने मेरठ समेत संबंधित जिलों के डीएम से प्रभावित गांवों के डिजिटल मानचित्रों की मांग की है। ताकि प्रत्येक गांव की प्रभावित जमीन का आकलन आसानी से किया जा सके। संबंधित गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी गई है, ताकि जमीन घोटाला न हो सके। सरकार इसके लिए अधिग्रहण नहीं करेगी, बल्कि समझौते के आधार पर बैनामा के जरिए खरीद होगी। मेरठ के काशी गांव के पास से शुरू होकर गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली व प्रतापगढ़ जिले से होते हुए प्रयागराज बाईपास पर समाप्त होगा।